मृतांच्या जात-धर्मावर राजकारण करणाऱ्यांवर घणाघाती टीका; कष्टकरी कामगार पंचायतीच्या चार प्रमुख मागण्या
पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी
मोशी येथील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात ८ जुलै रोजी झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर कामगारांच्या न्यायासाठी कष्टकरी कामगार पंचायतीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या दुर्घटनेत नऊ कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला असून, ही घटना तांत्रिक बिघाडापेक्षा प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि कंत्राटदारांच्या हलगर्जीपणाचे गंभीर उदाहरण असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी केला आहे.
घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर डॉ. कांबळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देणे हेच संघटनेचे एकमेव ध्येय आहे. “दुर्घटनास्थळी जाऊन छायाचित्रे काढणे किंवा प्रसिद्धी मिळवणे हा आमचा उद्देश नाही. आम्ही नेहमीच कामगारांच्या हक्कांसाठी संघर्ष केला असून, याही प्रकरणात न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुर्घटनेनंतर काही व्यक्ती आणि संघटना या घटनेला जातीय व धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा प्रवृत्तींचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. “कामगाराला जात किंवा धर्म नसतो. मृत्यूनंतर त्याची जात-धर्म शोधणारेच खरे जातीवादी आणि संविधानविरोधी आहेत. अशा संवेदनशील घटनेचे राजकारण करणे ही मानवतेलाच काळिमा फासणारी बाब आहे,” असे डॉ. कांबळे म्हणाले.
यावेळी त्यांनी काही राजकीय हेतूने प्रेरित लोक विकासकामांमध्ये सक्रिय असलेल्या लोकप्रतिनिधींना बदनाम करण्यासाठी या दुर्घटनेचा वापर करत असल्याचा आरोपही केला. समाजात तेढ निर्माण करण्याऐवजी कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी समिती नेमल्याचे, संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे तसेच प्रकल्प प्रमुखाविरोधात कठोर कारवाई सुरू असल्याचे डॉ. कांबळे यांनी नमूद केले. सरकारने पीडित कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली असून, प्रत्येक मृत कामगाराच्या वारसांना राज्य सरकारकडून ₹५ लाख, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून ₹१० लाख आणि संबंधित कंपनीकडून ₹२५ लाख अशी एकूण ₹४० लाखांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय किंवा महानगरपालिका सेवेत नियुक्ती देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
कष्टकरी कामगार पंचायतीने या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर चार प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत. संबंधित कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करून कंपनीला कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट करावे, कंत्राटी पद्धत बंद करून कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे, जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत व नोकरीची हमी तातडीने अमलात आणावी तसेच शहरातील सर्व कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांचे स्वतंत्र थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“कामगारांच्या प्रश्नांवर आम्ही यापूर्वीही संघर्ष केला आहे आणि यापुढेही न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील. या विषयावर राजकारण करण्याची आमची भूमिका नसून कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणे हेच आमचे कर्तव्य आहे,” असे डॉ. बाबा कांबळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा जातीय-धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्या प्रचाराला बळी न पडता सामाजिक सलोखा जपावा आणि कामगारांच्या न्यायाच्या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
About The Author
