शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा; दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारने सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ₹7,69,467 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करत शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करण्यात आली असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करत ही माहिती दिली.

विधानभवनात दुपारी २ वाजता सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प “विकसित महाराष्ट्र 2047” या दीर्घकालीन विकास आराखड्यावर आधारित असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल आणि वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अनेकदा विकासाचे अहवाल आणि अर्थसंकल्प यामध्ये सुसंगती नसते. मात्र यंदाचा अर्थसंकल्प प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. या चार स्तंभांखाली चार प्रमुख क्षेत्रे आणि 16 उपक्षेत्रांचा समावेश करून विकासाला चालना देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच 10 ते 15 पिकांसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी उभारण्याचा आणि उत्पादन खर्चात सुमारे 25 टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’ आणि ‘महाविस्तार’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सध्या 30 लाख शेतकरी वापर करत असून ते राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 4000 मेगावॅट क्षमतेची निर्मिती झाली असून ती 13 ते 14 हजार मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तसेच विविध नदीजोड प्रकल्प राबवून सांगली-कोल्हापूर परिसरातील पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

लहान शहरांमधील स्वच्छतेसाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुमारे ₹6000 कोटींच्या सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

राज्य शासनाची लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना पुढेही सुरू ठेवण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 37 लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्यात आले असून यावर्षी आणखी 25 लाख महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

युवकांसाठी एज्युसिटी प्रकल्पांतर्गत पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे राज्यात येत असून आणखी सात विद्यापीठे स्थापन होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या माध्यमातून एक लाख विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण परदेशातील खर्चाच्या केवळ एक चतुर्थांश खर्चात मिळू शकणार आहे.

स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी ‘फंड ऑफ फंड्स’ तयार करण्यात आला असून निवडक स्टार्टअप्सना 25 लाख रुपयांपर्यंतची शासकीय कामे थेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यात 75 हजार नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे.

राज्याचा वित्तीय तुटीचा दर 2.60 टक्के असून तो राजकोषीय उत्तरदायित्व कायद्याने निश्चित केलेल्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याचा विकासदर 7.9 टक्के असून तो देशाच्या सरासरी विकासदरापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या सुमारे 566 अब्ज डॉलर इतकी झाली असून लवकरच राज्य देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा अर्थसंकल्प “विकसित महाराष्ट्र 2047”च्या दिशेने वाटचाल करणारा दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले. तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक विकास साधणारा असून शेतकरी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रगतीला गती देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.