पुणे : डिजिटल युगात प्रशासनाची व्याख्या बदलत असताना, पुणे जिल्हा परिषद नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे शासनव्यवस्थेचा चेहरामोहराच बदलत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जीआयएस, ई-गव्हर्नन्स आणि ऑनलाइन सेवांच्या प्रभावी वापरामुळे नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देत जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्यात एक आदर्श निर्माण केला आहे. या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या उपक्रमांचा गौरव करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षभरात प्रशासनाने पारंपरिक कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणत डिजिटल व्यवस्थेकडे वाटचाल केली आहे. नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी झाली असून, बहुतांश सेवा आता घरबसल्या उपलब्ध होत आहेत. ग्रामपंचायतींपासून जिल्हा स्तरापर्यंत संगणकीकरण, इंटरनेट सुविधा आणि ऑनलाइन पोर्टल्सचा वापर वाढवण्यात आला आहे.
शिक्षण क्षेत्रात ‘निपुण डॅशबोर्ड’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे बारकाईने विश्लेषण केले जात आहे. जिल्ह्यातील ३,१२५ शाळांमधील १ लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या चाचण्यांवर आधारित डेटा वापरून शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला जात आहे. शिक्षक आणि प्रशासनाला निर्णय घेण्यासाठी हा डेटा महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
१,१०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये QR कोड आणि UPI द्वारे कर भरण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना घरबसल्या कर भरणे सोपे झाले असून महसुलात सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
जिल्ह्यातील शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि अंगणवाड्यांचे जिओ-टॅगिंग करून त्यांची माहिती डिजिटल नकाशांवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता यांसारख्या २० हून अधिक घटकांचा GIS स्तरांमध्ये समावेश करून ग्रामपंचायत नियोजन अधिक अचूक करण्यात येत आहे. लघु सिंचन प्रकल्पांमध्येही ८०० हून अधिक संरचनांचे मॅपिंग करून जलव्यवस्थापनात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटच्या माध्यमातून नागरिकांना २४x७ सेवा उपलब्ध झाली आहे. योजना, शिक्षण, आरोग्य यासंबंधी माहिती, तक्रार निवारण आणि सूचना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची सोय या प्रणालीतून केली आहे. मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध असलेली ही सेवा प्रशासनाला अधिक लोकाभिमुख बनवत आहे.
‘स्पंदन’ या उपक्रमांतर्गत दिव्यांग व्यक्तींची १०० टक्के ऑनलाइन नोंदणी करून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येत आहे. तपासणी, प्रमाणपत्र वितरण आणि आवश्यक आरोग्य सेवा यामुळे दिव्यांगांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडत आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भरतीसाठी ‘e-निवड’ ही पूर्णतः डिजिटल प्रणाली राबवण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज, स्वयंचलित गुणवत्ता यादी आणि डिजिटल नियुक्तीपत्रामुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेगवान झाली आहे. आतापर्यंत शेकडो उमेदवारांना या माध्यमातून संधी मिळाली आहे.
राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात पुणे जिल्हा परिषदेला २०० पैकी १९६.२५ गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावता आला आहे. तसेच ‘सेवाकर्मी’ कार्यक्रमातही जिल्हा परिषद अव्वल ठरली आहे.
पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख प्रशासनाचा नवा मापदंड निर्माण केला आहे. डिजिटल परिवर्तनाच्या या वाटचालीमुळे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी होत असून, भविष्यातील स्मार्ट प्रशासनाची दिशा स्पष्ट होत आहे.
About The Author
