नियमबाह्य बांधकामाचा आरोप; स्थानिकांच्या जीविताला धोका असल्याचा युवराज दाखले यांचा दावा
पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी
पिंपरी भाजी मंडईशेजारील सेंट्री चाळ परिसरात वाकडकर असोसिएटमार्फत सुरू असलेल्या SRA प्रकल्पावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. सदर प्रकल्पामध्ये नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत या बांधकामाला तातडीने स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी शिवशाही शासन पक्ष व अखिल भारतीय हिंदू मातंग संघाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज भगवान दाखले यांनी केली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बांधकाम थांबवावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
सेंट्री चाळ परिसर हा दाट लोकवस्तीचा भाग असून, येथे मोठ्या प्रमाणात भाजी विक्रेते, दुकानदार आणि स्थानिक रहिवासी आहेत. अशा परिस्थितीत सुरू असलेल्या बांधकामामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे दाखले यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पासाठी पाया खोदण्याचे काम सुरू असताना लगतच्या इमारतींना तडे जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
या SRA प्रकल्पासाठी आवश्यक FSI, पर्यावरणविषयक तसेच महापालिकेच्या विविध परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत का, याची प्रशासनाने तातडीने तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित कागदपत्रे, बांधकाम परवानगी, मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेले बांधकाम यांची पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, असे दाखले यांनी सांगितले.
“नियम धाब्यावर बसवून कोणतेही बांधकाम सुरू असेल, तर त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि सामान्य नागरिकांना बसतो. नागरिकांच्या घरांवर आणि उपजीविकेवर परिणाम होणार असेल, तर प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ नये,” अशी भूमिका दाखले यांनी मांडली.
दाखले यांनी या प्रश्नाला सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याशी जोडत लोकप्रतिनिधींवरही टीका केली. “बहुजन समाजाचा, विशेषतः मातंग समाजाचा राजकीय वापर करण्यात आला. आता पिंपरीतील गरीब नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरविण्याचा प्रकार आम्ही कदापि सहन करणार नाही. क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद आणि अण्णाभाऊ साठे यांचा विचार जपणारा समाज अन्यायाविरुद्ध लढत आला आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रकल्पामध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित बिल्डरविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्णपणे थांबविण्याची मागणीही प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने या मागणीची तातडीने दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा नागरिक हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा युवराज दाखले यांनी दिला आहे.
या प्रकल्पासंदर्भातील परवानग्या आणि नियमांचे पालन याबाबत संबंधित विकासक किंवा महापालिका प्रशासनाची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे चौकशीअंती या आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
About The Author
