खांब तीनदा बदलले, आधुनिक यंत्रांचा वापर; दहा महिन्यांनी तज्ज्ञ अधिकारी नियुक्ती—दायित्व निश्चित करण्याची हिंदु विधीज्ञ परिषदेची मागणी
कोल्हापूर : प्रतिनिधी
करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिराच्या संवर्धन कामावरून आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गरुड मंडप, मणिकर्णिका कुंड आणि नगारखाना यांच्या दुरुस्ती व संवर्धनासाठी तब्बल २१ कोटी ६८ लाख २६ हजार ७९४ रुपयांचा निधी मंजूर असताना, प्रत्यक्ष कामात तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवर त्रुटी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे आर्थिक व प्रशासकीय दायित्व निश्चित करावे, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केली आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांकडे याबाबत लेखी तक्रार केली आहे. मंदिराच्या प्राचीन वास्तूचे संवर्धन करताना शास्त्रीय पद्धती, तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि काटेकोर देखरेख अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष कामकाजात त्याचे पालन झाले का, असा थेट सवाल या तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.
गरुड मंडपाच्या कामात वापरण्यात येणाऱ्या खांबांच्या मापांमध्ये त्रुटी आढळल्याने ते तब्बल तीन वेळा बदलावे लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संवर्धनाच्या कामाचे नियोजन, मोजमाप आणि तांत्रिक तपासणी सुरुवातीलाच काटेकोरपणे झाली होती का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे.
खांब बदलण्यामुळे कामाचा कालावधी वाढला असल्यास त्यातून निर्माण झालेला अतिरिक्त खर्च कोणाच्या चुकीमुळे झाला, याची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे परिषदेकडून नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून होणाऱ्या कामात निष्काळजीपणा झाला असेल, तर त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर का पडावा, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
मंदिराच्या ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनासाठी पारंपरिक आणि शास्त्रीय तंत्रज्ञानाचा वापर अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष कामात ग्राइंडर आणि कटरसारख्या आधुनिक यंत्रांचा वापर झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. या पद्धतीमुळे प्राचीन दगडी बांधकाम किंवा शिल्पांचे नुकसान झाले आहे का, याची तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, काम सुरू झाल्यानंतर तब्बल दहा महिन्यांनी तज्ज्ञ अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्याचा मुद्दाही परिषदेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. संवर्धनाचे काम सुरू करण्यापूर्वीच तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध असणे अपेक्षित असताना एवढा विलंब का झाला, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
पुणे येथील पुरातत्त्व विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कामाचा आराखडा मंजूर केला होता. त्यामुळे अंदाजपत्रकापासून निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत संबंधित यंत्रणांनी नियमांचे काटेकोर पालन केले का, याची चौकशी आवश्यक असल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यरत असताना या कामातील त्रुटींबाबत विधी व न्याय विभागाला वेळोवेळी अहवाल देण्यात आला होता का, हाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच विधी व न्याय विभागाची जबाबदारी केवळ निधी किंवा अंदाजपत्रक मंजुरीपुरती आहे की प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेवर आणि निधीच्या विनियोगावरही देखरेख आहे, याबाबत स्पष्टता मागण्यात आली आहे.
या सर्व बाबींची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी तातडीने समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केली आहे. खांब बदलणे आणि इतर नियोजनातील त्रुटींमुळे वाढीव खर्च झाला असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून रक्कम वसूल करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
विधी व न्याय विभागासह सांस्कृतिक विभागाने संयुक्तपणे या प्रकरणाची दखल घ्यावी. संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी, आवश्यक असल्यास कागदपत्रे ताब्यात घेणे आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भाविकांच्या श्रद्धेतून आणि देवस्थानच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारा निधी हा सार्वजनिक विश्वासाचा विषय आहे. त्यामुळे २१ कोटींच्या या संवर्धन कामात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित झालेच पाहिजे. मंदिराच्या प्राचीन वारशाचे नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, याचा स्पष्ट खुलासा आता प्रशासनाला करावा लागणार आहे.
About The Author
