प्रलंबित विकासकामांचा आमदार महेश लांडगे यांनी घेतला आढावा
पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी
विकासकामांबाबत बैठका होऊनही प्रशासकीय प्रक्रियेत प्रलंबित राहणाऱ्या विषयांना आता कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांचा आढावा घेताना आमदार महेश लांडगे यांनी संबंधित प्रशासनाला प्रत्येक विषयासाठी जबाबदार अधिकारी निश्चित करण्याबरोबरच कामाची कालमर्यादा ठरविण्याचे निर्देश दिले. पुढील आढावा बैठकीत झालेल्या कार्यवाहीचा ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे निर्णयानंतर प्रत्यक्ष कामाला गती देण्यासाठी ‘एमडी पॅटर्न’ राबविण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख, वन विभाग आणि महापालिका प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत भूसंपादन, जागा आरक्षण, जागा हस्तांतरण आणि प्रशासकीय मान्यता अशा कारणांमुळे रखडलेल्या सात प्रमुख विषयांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात आला.
भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील रस्ते, रुंदीकरणाची कामे तसेच तब्बल २२ ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प भूसंपादनाअभावी रखडल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. चाकण औद्योगिक क्षेत्राशी शहराची वाहतूक जोडणी अधिक सक्षम करण्यासाठी ही कामे महत्त्वाची असल्याने प्रत्येक रस्त्याची स्वतंत्र माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये सर्व्हे क्रमांक, आवश्यक क्षेत्रफळ, बाधित जमीनमालक, मोबदला आणि भूसंपादनाची सद्यस्थिती यांचा समावेश असेल. संबंधित ठिकाणांची पाहणी २५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली.
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत तळवडे ते चऱ्होली नदीकिनारी प्रस्तावित रस्त्याच्या भूसंपादनाचाही आढावा घेण्यात आला. महसूल, भूसंपादन, भूमी अभिलेख आणि महापालिका प्रशासनाने समन्वयाने कार्यवाही करावी, यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून जमीन उपलब्धतेचे वेळापत्रक तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मोशी-डुडूळगाव परिसरातील शासकीय गायरान जमिनीवर गोल्फ कोर्स आणि पिंपरी-चिंचवड स्पोर्ट्स क्लब उभारण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. संबंधित जमिनीची मालकी, सर्व्हे क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि सध्याचा वापर याची माहिती घेऊन संयुक्त पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर जागा प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरले.
मोशी येथील प्रस्तावित IIM संस्थेच्या जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांच्या गुरुकुल संस्थेसाठी प्रस्तावित जागेचा ताबा देण्याची कार्यवाहीही वेगाने करण्यास सांगण्यात आले.
डुडूळगावमधील इको-टुरिझम प्रकल्पाचा प्रस्ताव डिसेंबरअखेर शासनाकडे पाठविण्याचे निश्चित करण्यात आले. तर तलाठी सजा कार्यालयांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्यासाठी गावनिहाय माहिती संकलित करून उपलब्ध शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीतील प्रत्येक विषयाची सद्यस्थिती लेखी स्वरूपात सादर करण्याबरोबरच संबंधित अधिकारी, जबाबदारी आणि कालमर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. पुढील बैठकीपूर्वी प्रत्यक्ष झालेल्या कामाचा ATR सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे केवळ बैठका आणि निर्णयांपुरते विकासकाम न राहता ‘बैठक–निर्णय–जबाबदारी–कालमर्यादा–कार्यवाही’ या पद्धतीने कामकाज करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे.
“प्रलंबित विकासकामे कागदोपत्री न राहता निश्चित वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत. प्रत्येक कामासाठी जबाबदार अधिकारी आणि नोडल यंत्रणा निश्चित केली आहे. पुढील बैठकीत ATR सादर करावा लागेल. बैठक, निर्णय, जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यावरच भर राहील,” असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.
About The Author
