पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड शहरात सध्या SRA झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या नावाखाली झोपडपट्टीतील घरे दुप्पट, तीप्पट दाखवून महापालिकेच्या झोनीपू विभागातील कर्मचारी, SRA विभागातील कर्मचारी आणि बिल्डरच्या संगनमताने जास्तीत जास्त टीडीआर लाटण्याचा प्रकार सुरू झाला असल्याचा आरोप रमेश वाघेरे यांनी एका प्रसिद्धी पत्ररकारद्वारे केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात झोपडपट्टीत एक घर एकच लाईट बील असताना घराला दोन, तीन दरवाजे दाखवून जास्तीत जास्त घरे दाखवली जात आहेत त्यासाठी पालिकेच्या झोनिपू विभागाचे कर्मचारी SRA विभागाचे कर्मचारी आणि (विकसक) बिल्डर यांचे संगनमत झाले आहे. त्यामुळे झोपड्यांची संख्या वाढवून महापालिकेकडून जास्तीत जास्त टीडीआर लाटण्याचा प्रकार शहरात सुरु आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील राजकीय नेते, पोलीस अधिकारी, गुन्हाहेगार यांचा SRA झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांत सहभाग आहे. एक घर चारशे दहा स्केवर फुटचे मिळणार आहे.आणि तीन पट एफएसआय दिला जात आहे. शहरातील रेडीरेकनरचा दर हा तीन हजारच्या आसपास आहे. त्यामुळे एका घराची किंमत टीडीआरच्या रुपात सत्तर लाख ते ऐंशी लाखाच्या घरात जात आहे. बांधकाम खर्च प्रत्येक घरास दहा लाख रुपये येतो. मात्र आपण विकासकाला टीडीआरच्या स्वरूपात साठ ते सत्तर लाख रुपये एका घरासाठी देत आहे. या प्रकाराबाबत सखोल चौकशी करून असे करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी वाघेरे यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा टीडीआर हा शहरातील रस्ते विकसित करण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यासाठी शहरातील आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी आहे. मात्र एस आर ए च्या नावाखाली जास्त घरे दाखवून त्यामुळे करदात्या नागरिकांवर हा एक प्रकारे अन्याय होत आहे. SRA प्रकल्पात ज्या लाभार्थीनी अर्ज केले त्यांनी अगोदर महापालिकेच्या घरकूल योजनेत प्रधानमंत्री आवास योजनेत अगोदरच लाभ घेतला आहे अशांना ही घरे दिली जात आहेत, तसेच शहरात ज्यांची इतर ठिकाणी पक्की घरे आहेत फ्लॅट आहे बंगले आहेत. व ते या शहरात महापलिकेचा मिळकत कर भरत आहे त्यांचा पत्ता त्या त्या ठिकाणचा आहे. तरीही ते SRA योजनेत फॉर्म भरून लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि बिल्डरला जास्तीत जास्त महापालिकेकडून टीडीआर मिळवून देण्यासाठी हातभार लावत आहेत. अशा लोकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. SRA योजना ही बिल्डर ला जास्तीत जास्त टीडीआर मिळवून देण्यासाठी होऊ नये यासाठी झोनिपू विभागाने काटेकोरपणे कागदपत्र तपासणी करून पुर्वी त्या झोपडपट्टीत किती घरे होती आता किती आहेत. त्याची संपूर्ण चौकशी करावी व या योजनेतून तेथे राहत असलेल्या मात्र एक झोपडी एक लाईट बील या नियमाने एकच घर देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
About The Author
