पिंपरी : प्रतिनिधी
रावेत येथील सर्वे नं. १९४/१ व १९४/२ प्लॉट नं. १९१ ते २०९ तसेच प्लॉट नं. २१० ते २१६ जाधव वस्ती येथे झोपडपट्टी नसताना झोपडपट्टी सदृश्य अहवाल देणारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या झोनिपु विभागाचे सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त अण्णा बोदडे आणि झोपडपट्टी नसताना एस आर ए साठी प्रस्ताव दाखल करणारे विकसक में, वाकडकर पाटील असोसिएट आणि मे. ग्रेस डेव्हलपर्स यांनी शेकडों कोटीचा टिडीआर लाटण्यासाठी सरकारची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फसवणूकीचे गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी व सदरचा बोगस प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एस आर ए चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांच्याकडे ईमेल द्वारे केली आहे.
रावेत जाधव वस्ती येथे स्थानिक गाववाले जाधव यांची घरे आहेत. तेथे झोपडपट्टी नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २००० साली मशाल संस्थेमार्फत करण्यात आलेल्या शहरातील झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणात कोठेही समावेश नाही तसेच २०१९ मध्ये ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कॅनबेरी संस्थेच्या मार्फत करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी सर्वेक्षणात ही रावेत येथील जाधव वस्ती झोपडपट्टी नसल्यामुळे त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. जाधव वस्ती येथे सुमारे सात एकर जागेवर एस आर ए प्रकल्पातून मिळणाऱ्या ५०० ते ६०० कोटीच्या टी डी आर वर विकसकांचा डोळा आहे.
रावेत येथील जाधव वस्ती ही पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण स्थापना होण्याआधी पासून स्थानिक मागासवर्गीय गाववाले जाधव यांची वडिलोपार्जित जागा असून त्यावर जाधव कुटूंबीयांची स्वतः ची दोन दोन हजार स्क्वेअर फुटाची घरे आहेत. सदर सर्व्हे नं १९४/१ १९४/२ सदर जागा ही पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने काही ठिकाणी अधिग्रहित केली आहे. त्यामध्ये ओपन स्पेस, व काही प्रमाणात प्लॉटिंग केले आहे. अधिग्रहणाबाबतचा वाद अद्यापही चालू आहे. तरी सुध्दा एस. आर. प्रकल्पातून मिळणाऱ्या टी डी आर मधून अंदाजे ५०० ते ६०० करोड रुपयांचा मलिदा खाण्याचा घाट विकसकांनी व शहरातील राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी घातला आहे. सदर प्रकल्पाला तेथील स्थानिक रहिवाशांनी प्रथम पासूनच विरोध दर्शविला आहे. त्या भागातील रेडीरेकनरचा दर हा सहा हजार शंभर रुपये असून एका घरामागे विकासकाला सुमारे चाळीस ते पन्नास लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळेच झोपडंपट्टी नसताना एस आर ए चा घाट विकसकाने घातला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे भोसरी येथे पक्षप्रवेशाच्या वेळी आले असताना ते बोलले होते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये एस आर ए प्रकल्प मोठया प्रमाणात सुरु आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एस आर ए साठी एकत्र आलेले आहेत. तसेच जेथे झोपडपट्टी नाही अशा ठिकाणीही सक्षम प्राधिकारी पिंपरी- चिंचवड यांना हाताशी धरून एस आर ए करण्याचा घाट घालत जात आहे. बहुदा ते रावेत येथील जाधववस्ती बद्दल बोलत असावेत.
रावेत येथील जाधव वस्ती येथे झोपडपट्टी नसताना स्थानिक रहिवाशांना अंधारात ठेवून तेथे राहत नसलेल्या नागरिकांचे संमती पत्र भरुन विकसकाने महापालिकेचे झोनिपू विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि एस आर ए संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी हात मिळवणी करून सरकारची दिशाभूल करून प्रकल्प मंजूर करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे संबंधित सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त अण्णा बोदडे यांच्यावर कडक कारवाई करावी तसेच झोपडपट्टी नसताना दिशाभूल करुन एस आर ए चा प्रस्ताव दाखल करुन करोडों रुपयांचा आर्थिक घोटाळा करण्याच्या तयारीत असलेले विकसक मे. वाकडकर पाटील असोसिएट. मे. ग्रेस डेव्हलपर यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून एस आर ए ने विकसकांना काळ्या यादीत टाकावे तसेच खोटी संमतीपत्र भरून घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, सदरचा रावेत येथील जाधववस्तीचा बोगस एस आर ए प्रकल्प ताबडतोब रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
About The Author
