प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईच्या दृष्टीने कडक शब्दांत इशारा..!

पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगासमोर आज, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंग यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जातिवादाच्या तक्रारीवर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान, आयोगाचे अध्यक्ष मा. आनंदराव अडसूळ यांनी आयुक्त शेखर सिंग यांच्या कथित उद्दाम वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईच्या दृष्टीने कडक शब्दांत इशारा दिला. आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे (सचिव दर्जा) यांनीही या प्रकरणी गंभीर दखल घेत प्रशासनाला योग्य कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुरेश भाऊ निकाळजे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंग यांच्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष मा. अण्णासाहेब बनसोडे यांनी एका मोर्चाचे नेतृत्व करत निवेदन सादर करण्यासाठी महानगरपालिकेत भेट दिली होती. नियमानुसार, निवेदन स्वीकारणे आणि त्यासोबत फोटो काढणे बंधनकारक असताना, आयुक्त शेखर सिंग यांनी अण्णासाहेब बनसोडे यांचा अवमान करत निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिला. या कृतीमागे जातीय भावना असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ आणि नागरी हक्क संरक्षण कायदा, १९५५ अंतर्गत कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

सुनावणी दरम्यान, प्रशासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त अण्णा बोदाडे, आणि संत तुकाराम नगर पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक वनिता धुमाळ उपस्थित होत्या. तक्रारदार पक्षातर्फे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते सुरेश भाऊ निकाळजे, कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा कांबळे, ॲड. नीलध्वज माने, ॲड. सागर माने, चळवळीतील ज्येष्ठ नेते बळीराम काकडे, हिरा जाधव, प्रवीण कांबळे, प्रकाश यशवंते आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

आयोगाचे अध्यक्ष मा. आनंदराव अडसूळ यांनी या प्रकरण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांच्या वर्तनावर तीव्र आक्षेप नोंदवत, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचे आणि संविधानाने प्रदान केलेल्या हक्कांचा आदर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती-जमातींविरोधातील कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा अत्याचार खपवून घेतला जाणार नाही. आयोगाचे सदस्य श्री. गोरक्ष लोखंडे यांनीही प्रशासनाला तक्रारीच्या तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि तातडीने योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने या प्रकरणी अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ अंतर्गत कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

तक्रारदार सुरेश भाऊ निकाळजे यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, आयुक्त शेखर सिंग यांचे वर्तन केवळ प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन नसून, संविधानाने प्रदान केलेल्या समतेच्या तत्त्वांचा अवमान आहे. त्यांनी मागणी केली की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आयुक्तांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. डॉ. बाबा कांबळे यांनीही या प्रकरणाला सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून गंभीर स्वरूपाचे मानले आणि प्रशासनाने वंचित समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.

प्रशासनाच्या वतीने उपस्थित अधिकाऱ्यांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. मात्र, आयोगाने त्यांच्या युक्तिवादावर समाधान व्यक्त न करता, तक्रारीच्या गांभीर्यावर जोर देत तपास पूर्ण होईपर्यंत सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी आणि तपासासाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. आयोगाने प्रशासनाला तक्रारीच्या अनुषंगाने तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच, अनुसूचित जाती-जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असल्याचे मा. आनंदराव अडसूळ यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रामाआ-2003/प्र.क्र.175/मावक-1, दि. 01 मार्च 2005 अन्वये झाली आहे. या आयोगाचे उद्दिष्ट अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय हक्कांचे संरक्षण करणे, तक्रारींची चौकशी करणे आणि शासनाला कल्याणकारी उपाययोजना सुचविणे आहे.