निगडी येथील बीएसएनएलच्या इन्स्पेक्शन चेंबरमध्ये झालेल्या दुर्घटनेत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील निगडी परिसरात, काल दिनांक १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी, स्वातंत्र्यदिनासारख्या पवित्र आणि शुभ दिवशी, बीएसएनएलच्या इन्स्पेक्शन चेंबरमध्ये ऑप्टिकल फायबरच्या कामादरम्यान घडलेल्या एका भीषण दुर्घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. या दुर्घटनेत तीन कष्टकरी कामगार दत्ता होलारे, लखन धावरे आणि साहेबराव गिरसे—यांचा गुदमरून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे त्यांच्या कुटुंबांवर दुखाचा डोंगर कोसळला असून, त्यांच्या घरातील आधारस्तंभ हरपल्याने कुटुंबियांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या पैकी एक कामगार नांदेड जिल्ह्यातील असून, दोन कामगार धाराशिव जिल्ह्यातील आहेत. पोटाचे खळगे भरण्यासाठी आलेल्या या मजुरांवर काळाने घात केला असून, या घटनेला सर्वस्वी संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार जबाबदार आहेत.
कष्टकरी कामगार पंचायत संस्थापक अध्यक्ष आणि कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा कांबळे यांनी या घटनेची तीव्र निंदा करत तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. आज, दिनांक १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी, त्यांनी निगडी पोलीस स्टेशन येथे पोलीस निरीक्षकांची भेट घेऊन, या प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मजुरांच्या मृत्यूनंतर तात्काळ गुन्हा दाखल करणे आवश्यक असताना देखील आतापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नाही, याबाबत डॉ. बाबा कांबळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, येत्या २४ तासांत गुन्हा दाखल न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
डॉ. बाबा कांबळे यांनी या घटनेची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, एकनाथजी शिंदे आणि पोलीस आयुक्त, पोलीस निरीक्षक निगडी यांना पत्र पाठवून दिली आहे. या पत्रात त्यांनी पीडित कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक आणि कायदेशीर सहाय्य प्रदान करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, “स्वातंत्र्यदिनासारख्या पवित्र दिवशी आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या या कष्टकरी कामगारांना आपले प्राण गमवावे लागले, ही अत्यंत दु:खद आणि लज्जास्पद बाब आहे. या कामगारांनी आपल्या कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी दिलेले योगदान अमूल्य आहे. त्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक आणि कायदेशीर आधार देणे हे शासनाचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. या प्रकरणी कोणाचीही काही करू नका, ताबडतोब गुन्हा दाखल करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू.”
मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आणि जखमी कामगारांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये आर्थिक मदत तात्काळ जाहीर करावी. ही मदत पीडित कुटुंबांच्या तात्कालिक आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या कामगारांच्या संपूर्ण वैद्यकीय उपचाराची जबाबदारी शासनाने स्वीकारावी. यामध्ये सर्व वैद्यकीय खर्च, रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च आणि पुनर्वसन प्रक्रियेचा समावेश असावा.
या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या ठेकेदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकावे आणि त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. यामध्ये कामगार संरक्षण कायद्यांतर्गत (जसे की, Workmen’s Compensation Act, 1923 आणि Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970) योग्य ती कारवाई करून ठेकेदाराला जबाबदार धरावे. तसेच, अशा घटनांच्या पुनरावृत्तीसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. बांधकाम मजुरांचा मृत्यू झाल्यानंतर तातडीने गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे, तरीही आतापर्यंत गुन्हा दाखल न झाल्याने याबाबत तात्काळ कारवाई करावी.
बीएसएनएल आणि संबंधित ठेकेदारांनी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा नियमांचे (Safety Standards) पालन केले नसल्यामुळे ही दुर्घटना घडली आहे. याबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी कठोर सुरक्षा नियमावली लागू करावी आणि त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
पीडित कुटुंबांना तात्काळ आणि पारदर्शक पद्धतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करावी. या समितीने ठेकेदार, बीएसएनएल प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून ३० दिवसांत अहवाल सादर करावा.
या दुर्घटनेत कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांचा (जसे की, हवेशीर व्यवस्था, ऑक्सिजन मास्क, आणि प्रशिक्षित देखरेख) अभाव होता, ज्यामुळे Workmen’s Compensation Act, 1923 च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे.
Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 अंतर्गत ठेकेदाराला कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते. या प्रकरणात ठेकेदाराने कामगारांना आवश्यक सुरक्षा उपकरणे आणि प्रशिक्षण प्रदान केले नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. बीएसएनएलने ठेकेदाराच्या कामकाजावर योग्य देखरेख ठेवली नाही, ज्यामुळे त्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जावी.
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचा अभाव हा कामगारांच्या मूलभूत मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे, ज्यामध्ये सुरक्षित कामकाजाच्या परिस्थितीचा अधिकार समाविष्ट आहे.
डॉ. बाबा कांबळे यांनी शासनाला आवाहन केले आहे की, या दुर्घटनेला केवळ एक अपघात म्हणून न पाहता, कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या आणि हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून गांभीर्याने पाहावे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, “कष्टकरी कामगार हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेकडे आणि कल्याणाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे समाजाच्या प्रगतीला बाधा आणणे होय.”
या दुर्घटनेमुळे निगडी परिसरात तीव्र संताप आणि शोक व्यक्त होत आहे. डॉ. बाबा कांबळे यांनी सर्व सामाजिक कार्यकर्ते, कामगार संघटना आणि नागरिकांना या प्रकरणी पीडित कुटुंबांना पाठिंबा देण्यासाठी एकजुटीने पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, त्यांनी शासनाला विनंती केली आहे की, या प्रकरणाची तात्काळ आणि निष्पक्ष चौकशी करून पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
About The Author
