पिंपरी । प्रतिनिधी
श्रीक्षेत्र आळंदी आणि श्रीक्षेत्र देहू या तीर्थक्षेत्रांना जोडणारी इंद्रायणी म्हणजे महाराष्ट्रातील पवित्र गंगा आहे. संपूर्ण देशभरातील भाविकांच्या श्रद्धास्थानी असलेली ही इंद्रायणी व पिंपरी-चिंचवडची जीवनवाहिनी असलेली पवना नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे. या नद्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडची जीवनवाहिनी पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषण त्यावर अपेक्षीत उपाययोजना आणि राज्य व केंद्र सरकारची अपेक्षीत कार्यवाही याबाबत आमदार लांडगे यांनी राज्य सरकार आणि संबंधित मंत्रीमहोदय यांचे लक्ष वेधले.
आमदार लांडगे म्हणाले की, इंद्रायणी व पवना नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, नदी पात्रालगत बेकायदेशीरपणे सुरू असलेले भंगार कारखाने आणि रसायनमिश्रीत पाणी नदी सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईसाठी कठोर धोरण ठरवावे लागेल. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी किंवा यंत्रणा कार्यान्वयीत करावी लागेल.
नदी प्रदूषणाबाबत वेळोवळी पर्यावरण प्रेमी, संस्था संघटनांच्या वतीने आंदोलने करण्यात आली आहे. यावर काहीअंश महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला. पण, पूररेषेच्या आत होणारी बांधकामे थांबवली पाहिजेत. काही नाले थेट नदी पात्रात सोडले आहेत. त्यामुळे नदी प्रदूषित होते आहे. यावर पूर्वी कारवाई होत होती. मात्र, २०१९ नंतर ही कारवाई थांबवली आहे. तसेच, नदी पात्रालगत काही भंगार व्यावसायिकांनी गोदामे घातली आहेत. नदी पात्रालगत भंगार जाळले जाते. त्यातील रसायनमिश्रीत पाणी नदीपात्रात सोडले जाते. त्यावर करावाई झाली पाहिजे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी महापालिका प्रशासनाने ९९५ कोटी रुपयांचा ‘डीपीआर’ तयार केला होता. त्याला राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे. तो राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास पीसीएमसी, पीएमआरडीए, एमआयडीसी अशा सर्व अस्थापनांद्वारे नदी सुधार प्रकल्पाला चालना देता येईल.
यावर राज्याचे कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत सकारात्मक उत्तर दिले. महापालिका, पीएमआरडीए आणि एमआयडीसी अशा तिनही अस्थापनांना एकत्रितपणे नदी सुधार प्रकल्पावर कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
पवना, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी पीसीएमसी,पीएमआरडीए प्रशासनाने सादर केलेले ‘डीपीआर’ ला राज्य सरकारकडे तत्वत: मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील ९९५ कोटी रुपयांच्या संयुक्त ‘डीपीआर’ला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळणे अपेक्षीत आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आणि निधीची उपलब्धता याबाबत पाठपुरावा करीत आहोत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, औद्योगिक अस्थापना व बेकायदा भंगार दुकांनामुळे होणारे नदी प्रदूषण यावर तात्काळ कारवाई सुरू करण्याचे आदेश कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
-महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.
About The Author
