महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतच्या वतीने निर्णयाचे स्वागत
पिंपरी : प्रतिनिधी
रिक्षा, टॅक्सीसह इतर वाहनांना लेट पासिंगबाबत दर दिवशी लावण्यात येणारा ५० रुपयांच्या दंडाचा जुलमी कायदा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रिक्षा चालक, मालक यांनी सुरू ठेवलेल्या लढाईला यश आले असल्याचे प्रतिपादन ऑटो, टॅक्सी, रिक्षा, टेम्पो, बस फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी केले.
तसेच राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे बाबा कांबळे यांनी स्वागतही केले आहे.
लेट पासिंग बाबत केंद्र सरकारने जुलमी कायदा राबविला आहे. दर दिवशी रिक्षा व इतर वाहनांना ५० रुपयांची दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. या मुळे अनेकांना लाखो रुपयांचा दंड भरण्याची नामुष्की ओढवणार होती. येवढे पैसे भरणे रिक्षा चालकांना जमणार न्हवते. या निर्णयाविरोधात पुणे, पिंपरी चिंचवडसह महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांनी एकजुटीने लढा दिला. त्याला यश आले आहे. दरम्यानच्या काळात बाबा कांबळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुण्यात भेट घेऊन हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्यातील अनेक मंत्र्यांना निवेदन दिले होते. अखेर त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला. शासनाने हा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. आता पुढील कागदोपत्री कार्यवाही त्वरित करने गरजेची आहे अशी मागणी बाबा कांबळे यांनी केली.
या लढ्यामध्ये महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो, टॅक्सी चालक-मालक संघटना, संयुक्त कृती समिती, ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन व सर्व संघटना सहभागी झाल्या होत्या. फेडरेशनच्या कृती समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रभर आंदोलन सुरू होते. यामध्ये फेडरेशनचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जाफर नदाफ, राष्ट्रीय संघटक आनंद तांबे, कृती समितीचे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र गायकवाड, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर हुमणे, वैजनाथ देशमुख, सरचिटणीस शिवाजी गोरे उपाध्यक्ष बबलू आतिश खान, इलाज लोणी खान, पुणे शहरामध्ये मनसे वाहतूक विभागाचे किशोर चिंतामणी भाजपा आघाडीचे अंकुश नवले, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, युवक अध्यक्ष शुभम तांदळे, रिक्षाप्रमुख बाळासाहेब ढवळे, जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण शेलार, पुणे शहराध्यक्ष मोहम्मद शेख, पुणे शहर कार्याध्यक्ष विलास कमसे पाटील, या सह सर्वांनी आंदोलन केले. पुणे पिंपरी चिंचवड शहर महाराष्ट्रातील सर्व संघटनाने सहभाग घेतला, रिक्षा चालक मालक संघटनांच्या एकीचा हा विजय असल्याचे बाबा कांबळे म्हणाले.
सरकारने तातडीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करून दंड रद्दचा जीआर काढून रिक्षा टॅक्सी व इतर वाहनांची पासिंग सुरू करावी. राज्य सरकारने जरी हा निर्णय घेतला असला तरी केंद्र सरकारचा हा निर्णय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला देखील याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून निर्णय घेण्यास भाग पाडावे, अशी आमची मागणी आहे.
– बाबा कांबळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑटो टॅक्सी, रिक्षा, टेम्पो, बस फेडरेशन.
About The Author
