पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी
कार्यालयांमध्ये महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ यापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ बद्दल जनजागृती करणे गरजेचे आहे, तसेच त्यांचे हक्क आणि त्यांच्यावर अन्याय झाला असल्यास योग्य न्याय मिळवून देऊन अनुकूल वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता असल्याचे मत अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी व्यक्त केले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ यापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ अस्तित्वात आला आहे. या अधिनियमातील कलम ४ नुसार महानगरपालिकेच्या विविध विभागांअंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. तसेच महापालिकेच्या वतीने मध्यवर्ती महिला तक्रार निवारण समितीची स्थापना देखील करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या वतीने महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण, जनजागरण करण्यास तसेच आस्थापनावरील कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना कायद्याविषयी माहिती देण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्गाटन अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
२० आणि २१ जानेवारी रोजी चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर प्रदर्शन केंद्र येथे झालेल्या या प्रशिक्षणादरम्यान मध्यवर्ती महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्षा तथा माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी उज्वला गोडसे, ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.वर्षा डांगे, समिती सचिव तथा मुख्य कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप, समिती सदस्य तथा लघुलेखक सुनिता पळसकर तसेच विविध विभागांमधील महिला अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होत्या.
प्रशिक्षणादरम्यान, रेणूका जोशी आणि श्रेया कालेकर यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ यापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ विषयी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. तसेच विविध विभांगांतर्गत गठित समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळाविषयी तक्रार प्राप्त झाल्यास सदर तक्रारीचे निराकरण योग्य पद्धतीने कशाप्रकारे करणेत यावे याबाबतचे सखोल ज्ञान तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होवू नये याकरिता कशाप्रकारे प्रतिबंध करता येईल या बाबतचे प्रशिक्षण देखील देण्यात आले.
दरम्यान, विविध प्रशिक्षण सत्रांद्वारे आणि कार्यशाळांद्वारे आजपर्यंत महानगरपालिकेतील एकूण ४४१९ अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.