सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळू नये : ॲड. धम्मराज साळवे

पिंपरी चिंचवड : प्रतिनिधी

सामाजिक न्याय विभाग हा दलित, आदिवासी, वंचित व मागासवर्गीय समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागाच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यविषयक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. तथापि, निधीचे इतरत्र हस्तांतर झाल्याने दलित, आदिवासी, महिला, युवक, विद्यार्थी यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर गंभीर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे हा निधी इतरत्र वळवण्यात येऊ नये अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पिंपरी चिंचवड वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲड. धम्मराज साळवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका ईमेलद्वारे कळवले आहे.

नुकताच विधिमंडळात महाराष्ट्र राज्याचा २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागासाठी मंजूर करण्यात आलेला सुमारे ७००० कोटी रुपयांचा निधी इतर विभागांकडे वळविण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. हस्तांतरणामध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी ४००० कोटी रुपये, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १४०० कोटी रुपये आणि ऊर्जा विभागासाठी १३०० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.

लाडकी बहीण योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना असली तरी ती उत्पादनक्षम नसून, केवळ लोकप्रियतेसाठी राबविली जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे दलित-आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या निधीचा वापर इतर योजनांसाठी करणे न्याय नाही. या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली होणार असून संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

यामध्ये अनेक प्रमुख मागण्या केले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचा जो निधी इतर विभागांकडे वळविण्यात आला आहे, तो त्वरित पूर्ववत करण्यात यावा व मूळ विभागाकडे परत वर्ग करण्यात यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची कार्यवाही सुरळीत पार पडावी यासाठी निधीच्या संपूर्ण संरक्षणाची हमी शासनाने द्यावी. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय व वंचित समाजाच्या कल्याणासाठी निधी वाढविण्यात यावा, तसेच भविष्यात या निधीचे इतरत्र हस्तांतर होणार नाही, याची ग्वाही शासनाने द्यावी.

महाराष्ट्रातील दलित व आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिलांचे सशक्तीकरण आणि सामाजिक विकास यांसारख्या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी हा निधी वापरण्यात यावा, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे. अशा प्रकारे सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचे अन्यत्र हस्तांतर झाल्यास महाराष्ट्रातील दलित, आदिवासी समाजाच्या संघटनांकडून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभे करण्यात येईल, असे साळवे यांनी दिले आहे.