आ. शंकर जगताप यांच्या लक्षवेधी सूचनेला शासनाचे लेखी उत्तर
मुंबई : प्रतिनिधी
“पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यात कोणत्याही भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या मूळ जमिनींवर अन्यायकारक आरक्षण पडणार नाही, तसेच शासन अंतिम मंजुरीच्या वेळी गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल,” असे स्पष्ट आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत दिले.
पावसाळी अधिवेशनात आमदार शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना क्र. १४२० सादर केली. यामध्ये त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या १७३ चौ. कि.मी क्षेत्रफळाच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात २८ गावांतील अल्पभूधारक नागरिक व शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर टाकण्यात आलेल्या विविध आरक्षणांबाबत गंभीर आक्षेप घेतले.
आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहात ठामपणे मांडले की, “रावेत, रहाटणी, वाकड, थेरगाव, काळेवाडी, पिंपळेगुरव आदी भागांत नागरी वस्त्यांवर १२, १५, २४ मीटर रस्ते, HCMTR, उद्याने, क्रीडांगणे, प्रशासकीय संकुल अशा प्रकारची आरक्षणे थेट नागरिकांच्या अंगणात आली आहेत. मुळा नदीच्या पूररेषेतील बांधकामांवरही आरक्षण लादले गेले आहे. उलट बिल्डर, शासकीय व पीएमआरडीएच्या मालकीच्या जमिनी वाचवल्या गेल्या आहेत. ही योजना विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारी आहे.”
“विकास आराखड्यातील आरक्षणे कायद्यानुसार, नियोजन प्रमाणकानुसार प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. परंतु अंतिम मंजुरीच्या वेळी निर्णय घेण्यात येईल आणि कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची शासन पूर्ण खबरदारी घेईल,” असे सामंत म्हणाले.
सभागृहात सामंत यांनी आमदार शंकर जगताप यांना आश्वस्त करत सांगितले, “कलम ३१(१) अन्वये मंजुरीच्या वेळी आरक्षणांचे काटेकोर पुनरावलोकन होईल. भूमिपुत्रांच्या शेतीवर अन्याय होणार नाही, हाच शासनाचा स्पष्ट उद्देश आहे.”
शंकर जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनींवर सध्या रिंगरोड, HCMTR, प्रशासकीय संकुलांसाठी आरक्षणे टाकली गेली आहेत. पूर्वी प्राधिकरणाला जमिनी देऊनही जे शेतकरी आज उर्वरित शेती करत आहेत, त्यांच्याच उरलेल्या जमिनींवर विकास आराखड्याने गदा आणली आहे. शासनाने ही अन्यायकारक स्थिती तातडीने दुरु
स्त करावी.”
About The Author
