“लोकशाही धोक्यात; प्रभाग रचना सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी!”
“निवडणूक आयोगाचं स्वातंत्र्य धुळीस मिळालंय”
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली. “राज्यभरात हजारो मतांचा घोळ पुराव्यांसह उघडकीस येतोय आणि निवडणूक आयोग मात्र गप्प बसलेला आहे. आयोग झोपलंय का?” असा जळजळीत सवाल आव्हाड यांनी केला.
“प्रभाग रचना लोकांसाठी नव्हे, सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी!”
आव्हाड म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे की निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असावी. मात्र ठाणे महानगरपालिकेसह अनेक ठिकाणी या तत्त्वांचा बिनधास्त भंग केला गेला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणे प्रभाग रचना केली गेली असून, निवडणूक आयोग त्याला पाठिंबा देतोय. ही संपूर्ण प्रक्रिया राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “प्रभाग तयार करताना लोकांची सोय विचारात घ्यायला हवी होती, पण येथे सत्ताधाऱ्यांची सोय पाहून नकाशा आखला गेला आहे. यात आयोगाची थेट भूमिका दिसते.”
“सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवले”
आव्हाड म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा स्पष्ट भंग केला आहे. 2022 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रभाग रचना व्हायला हवी होती, पण ती मनमानी पद्धतीने करण्यात आली. राज्यभरातील जिल्ह्यांतून आणि ग्रामपंचायतींकडून तक्रारी येत आहेत. याचिकाही अनेक खंडपीठांपुढे प्रलंबित आहेत, तरीही आयोगाची भूमिका अजून अस्पष्ट आहे. ही भूमिका संशयास्पद असून लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.”
“मतदार याद्यांतील घोळामुळे लोकशाहीच धोक्यात”
“मतदार याद्यांमध्ये हजारो मतांचा घोळ आढळतोय, तरीही आयोग दुर्लक्ष करतोय. जर मतदार याद्याच चुकीच्या असतील, तर मतदान आणि निकाल यांचा अर्थच उरत नाही. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य निवडणुका होताना SIR प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवली जाते, मग महाराष्ट्रात का नाही? विरोधकांकडून पुरावे दिले जात असतानाही आयोग गप्प आहे. हा कारभार निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत करणारा आहे,” असे आव्हाड म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “निवडणूक आयोगाने स्वतःचं अस्तित्व गहान ठेवलंय. सरकार सांगेल तेच खरं असं आयोगाचं वर्तन झालंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेलं स्वातंत्र्य धुळीस मिळालं आहे. सरकार आणि निवडणूक आयोग दोघेही मिळून खोट्या मतदारांच्या आधारे निवडणुका जिंकण्याचा कट करत आहेत. ही लोकशाहीसाठी सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.”
“निवडणूक आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाला मदत करत आहे, हे आता उघड झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवणं म्हणजे लोकशाहीला चपराक आहे.”
राज्यातील प्रभाग रचना आणि मतदार याद्यांवरील वाद आता सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. सरकारने सर्व याचिका एकत्रितपणे ऐकण्याची विनंती केली असली तरी निवडणूक आयोगाची भूमिका अजूनही ‘गुलदस्त्यात’ आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपूर्वी पारदर्शकतेचा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
About The Author
