पिंपरी । प्रतिनिधी
भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा पाया असलेले भारतीय संविधान आणि जगभरातील लोकशाही देशांच्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच संविधान जागृतीकरिता पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांच्या माध्यमातून उभारण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करुनही पीएमआरडीए संविधान भवन उभारण्यासाठी सक्षम नसेल, तर सदर भूखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करा. महापालिकेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पहिल्या संविधान भवनाची पायाभरणी करु, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
विषेश म्हणजे, संविधान भवनाच्या उभारणीसाठी राज्याचा नगरविकास विभाग आणि मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह विधानसभा अधिवेशनामध्ये लक्ष वेधणार आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे. परिणामी, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या उत्सुकतेचा विषय असलेल्या संविधान भवनाच्या निर्मितीला ‘बुस्टर’ मिळला आहे.
भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने महापालिका, पीएमआरडीए आणि महावितरण सह विविध विभागांतील प्रमुख प्रलंबित कामांसाठी महापालिका भवनात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी महापालिका प्रभारी आयुक्त तथा पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता तसेच विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी २०१९ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा करुन संविधान भवन उभारणीकरिता आग्रह धरला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीची राज्यात सत्ता आली. या काळात संविधान भवनाचा विषय बाजुला पडला. तसेच, प्राधिकरणाचे विलिनीकरण पीएमआरडीएमध्ये करण्यात आले. ‘पीएमआरडीए’ पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात.
दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’ची अधिकार विभागणी, मनुष्यबळ नियुक्ती या बाबींमुळे संविधान भवनाबाबत सल्लागार नियुक्ती, प्रकल्प अहवाल याबाबत निर्णय झाला नाही. त्यावर राज्य सरकार व पीएमआरडीएने एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पीएमआरडी आयुक्त राहुल महिवाल यांच्यासोबत आमदार महेश लांडगे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत सदर प्रकल्प पीएमआरडीएने करावा. त्यामध्ये पीएमआरडीएला काही तांत्रिक अडचणी असतील, तर सदर संविधान भवनासाठी आरक्षीत केलेला भूखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करावा. त्या ठिकाणी महापालिका संविधान भवन उभारेल, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी केली.
नगर विकास विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित…
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्ये सदर संविधान भवन व विपश्यना केंद्र प्रस्तावित असून, प्राधिकरणाच्या सभा क्र. ३३७ दि. २२ जानेवारी २०१९ च्या विषय क्रमांक ४ अन्वये ठराव मंजुर केला आहे. त्यानुसार, पेठ क्रमांक ११ मेध्ये ‘‘संविधान भवन व विपश्यना केंद्र ’’ उभारणीसाठी मान्यता दिली आहे. सदर दोन्ही प्रकल्प स्वतंत्रपणे विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. प्रकल्प सल्लागार नियुक्ती व तज्ञ समितीची नेमणूक करण्यासह प्राधिकरण सभेची मान्यता मिळाली आहे. आता २०२१ मध्ये नवनगर प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) मध्ये विलिनीकरण झाले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने याबाबत पाठपुरावा करावा अशी सूचना आमदार लांडगे यांनी केली. ‘‘संविधान भवन’’ च्या उभारणीसाठी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. तसेच, प्राधिकरण सभा क्र. ३३८ दि. २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नुसार, Demarcation Copy साठी प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठवला आहे. त्यावर कार्यवाही करावी. या करिता शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेल्या भारतीय संविधानासह अन्य देशाच्या संविधानांचा अभ्यास सर्वसामान्य नागरिकांना करता यावा. या करिता पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘‘संविधान भवन’’ प्रस्तावित केले आहे. संविधान साक्षरता या हेतुने हाती घेतलेल्या या कामाला गती देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. पीएमआरडीए प्रकल्प उभारणीसाठी असक्षम असेल, तर सदर भूखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे. याबाबत आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व नगरविकास विभाग यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.
About The Author
