नवी दिल्ली: महाराष्ट्रामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्याव्यात, असा महत्त्वपूर्ण आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी एक निर्णायक क्षण आहे.
आज दि. ६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुढील चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागेल. यासोबतच, न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिला आहे की निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यांच्या आत प्रसिद्ध करावी. या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षणाची स्थिती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ओबीसी आरक्षण २०२२ पूर्वीच्या स्थितीत असेल. याचा अर्थ बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी जसे आरक्षण लागू होते, त्याच पद्धतीने आता निवडणुका होतील. यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला कायदेशीर पेच तात्पुरता सुटला आहे आणि निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ही दुहेरी कालमर्यादा (अधिसूचनेसाठी चार आठवडे आणि पूर्णत्वासाठी चार महिने) राज्य निवडणूक आयोगाला त्वरित कार्यवाही करण्यास आणि त्यानंतर मोठ्या निवडणूक प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यास भाग पाडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांचा समावेश होतो. याचा अर्थ राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता निवडणुका होणार आहेत. अनेक शहरांमधील महानगरपालिका, जसे की मुंबई आणि नवी मुंबई, तसेच राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही आता निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व स्तरांवर निवडणुका घेण्याचे निर्देश देऊन लोकशाही प्रतिनिधीत्व पुनर्संचयित करण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रदर्शन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगासाठी अनेक आव्हाने उभी करू शकते. आयोगाला पुढील चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करावी लागेल, ज्यामुळे त्यांना तयारीसाठी खूप कमी वेळ मिळेल. यामध्ये मतदान केंद्रे निश्चित करणे, सुरक्षा व्यवस्था करणे आणि निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे यासारख्या लॉजिस्टिक व्यवस्थापनाचा समावेश असेल. यासोबतच, मतदार याद्या अद्ययावत करणे आणि त्या अचूक आहेत याची खात्री करणे देखील महत्त्वाचे असेल. २०२२ पूर्वीच्या स्थितीनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता असल्यास, ती प्रक्रिया देखील तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहे.
About The Author
