फेब्रुवारी-मार्च २०२७च्या परीक्षांसाठी शुल्क न घेता ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्याचे राज्य मंडळाचे निर्देश
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा फटका बसलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमधील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी सध्या परीक्षा शुल्क आकारू नये, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सर्व विभागीय मंडळांना दिल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा आर्थिक भार काही काळासाठी टळणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षांसाठी ऑनलाइन आवेदनपत्रे भरून घेताना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागातील नागरिकांना तसेच विद्यार्थ्यांना विविध सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचाही समावेश आहे.
शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य मंडळाने आता प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्याच्या सूचना विभागीय मंडळांना दिल्या आहेत. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी पात्र असलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन आवेदनपत्र शुल्क न आकारता भरून घेण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, परीक्षा शुल्क माफीची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या पद्धतीने करायची, याबाबतच्या सविस्तर सूचना राज्य मंडळाकडून स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार आहेत. तोपर्यंत विभागीय मंडळांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने माहिती देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता ऑनलाइन आवेदनपत्रे भरून घेण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल राज्य मंडळाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत अनेक कुटुंबांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. अशा वेळी दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून मिळणारी ही सवलत आर्थिकदृष्ट्या दिलासादायक ठरणार आहे.
About The Author
