मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून “महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम” तयार करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कामगार आणि नियोक्ते यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक व सुसंगत राहतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सध्या राज्यात वेतन कायदा, औद्योगिक वाद कायदा, कारखाना कायदा, किमान वेतन कायदा, सामाजिक सुरक्षा कायदे अशा अनेक स्वतंत्र कायद्यांची अंमलबजावणी होते. या सर्व कायद्यांमुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत टाळण्यासाठी व अंमलबजावणी सोपी करण्यासाठी सर्व नियमांचे एकत्रीकरण करून नवी संहिता लागू करण्यात येणार आहे.
नव्या संहितेनुसार कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन, कामाचे तास, सुरक्षा व आरोग्य यासंबंधी अधिक स्पष्ट तरतुदी मिळणार आहेत. तसेच उद्योगधंद्यांना कागदोपत्री प्रक्रिया सोपी करून डिजिटल पद्धतीने नोंदी ठेवण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. वाद निराकरणासाठी वेळबद्ध यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयामुळे कामगारांचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील, तर उद्योगांना स्थैर्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. औद्योगिक वातावरण सुधारल्याने गुंतवणूक वाढण्यासही मदत होईल.
श्रमविभागाने सांगितले की, महाराष्ट्र कामगार संहिता नियमांचा उद्देश कामगारांचे कल्याण, उद्योगांची गती आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे हा आहे. याबाबतची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होणार असून कामगार संघटना व उद्योगांकडून सूचना मागवण्यात येतील.
राज्यातील कामगारांसाठी हक्कांची अंमलबजावणी सोपी करण्यासह उद्योगांना अधिक स्पष्ट कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देणे हीच या नव्या संहितेची मोठी जमेची बाजू ठरणार आहे.
About The Author
