बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीचा आरोप; कारवाई न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा डॉ. बाबा कांबळे यांचा इशारा
पुणे : प्रतिनिधी
खासगी नंबर प्लेट असलेल्या दुचाकींचा व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करून बाईक टॅक्सी सेवा चालवली जात असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडियाने रॅपिडो कंपनीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या कंपनीवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करून बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा बंद करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. येत्या आठ दिवसांत प्रशासनाने कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी दिला.
या मागणीसंदर्भात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न, प्रवासी वाहतुकीतील नियमांचे पालन आणि शासनाच्या महसुलाशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करत संघटनेने प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
रॅपिडो कंपनीकडून खासगी नोंदणी असलेल्या दुचाकींचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी केला जात असल्याने या सेवेच्या कायदेशीरतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. आवश्यक परवानग्या आणि लागू असलेल्या नियमांचे पालन न करता व्यावसायिक वाहतूक केली जात असल्यास संबंधित कंपनीवर कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
२०१९ मध्ये पुण्यात रिक्षाचालकांनी बाईक टॅक्सीविरोधात आंदोलन उभारले होते. त्यानंतर या प्रश्नावर न्यायालयीन स्तरावरही लढा देण्यात आल्याचा संदर्भ संघटनेने दिला आहे. न्यायालयीन आदेश आणि वाहतूकविषयक नियमांच्या पार्श्वभूमीवर बाईक टॅक्सी सेवेची कायदेशीर स्थिती तपासून प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेने आरटीओ प्रशासनासमोर तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा बंद करून संबंधितांवर नियमानुसार फौजदारी कारवाई करणे, हकीम समितीच्या सूत्रानुसार ऑटो-टॅक्सीचे दर मोबाईल ॲपवर प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था करणे आणि रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणे, या मागण्यांचा समावेश आहे.
रिक्षाचालकांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि न्याय्य हक्क मिळण्यासाठी कल्याणकारी महामंडळाची स्थापना महत्त्वाची असल्याचे संघटनेने नमूद केले. ॲपआधारित वाहतूक सेवांमध्ये नियमांचे समान पालन झाले पाहिजे आणि पारंपरिक रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका डॉ. कांबळे यांनी मांडली.
आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत झालेली चर्चा पारदर्शक पद्धतीने आणि कॅमेऱ्यासमोर झाल्याचे संघटनेने सांगितले. मात्र, निवेदन देऊन प्रश्न सुटणार नसून प्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद तांबे, पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष (नाना) गुंड, पुणे शहराध्यक्ष विलास केमसे, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष विजय ढगारे, कार्याध्यक्ष दीपक ताठे, युवक अध्यक्ष विशाल ससाने, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष तात्या ठाकूर यांच्यासह संजय शिंदे, प्रविण शिखरे पाटील, विल्सन मस्के, भाऊसाहेब शेलार आणि अन्य पदाधिकारी व रिक्षाचालक सहभागी झाले होते.
आठ दिवसांच्या मुदतीत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता रिक्षाचालकांचे लक्ष लागले आहे. मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केला आहे.
About The Author
